योगी सरकार के 3 साल बेमिसाल – ये है योगी की 3 साल की तपस्या का परिणाम

उत्तर प्रदेश मे योगी आदित्यनाथ की सरकार के 3 साल पुरे होने को आए | इन 3 सालों मे जनता द्वारा दिए गये जनादेश का योगी जी ने क्या सदुपयोग किया इसका लेखा-जोखा हम लेकर आये हैं | तो आइए देखते हैं अलग-अलग मोर्चों पर योगी सरकार का परफॉरमेंस :-

युवाओं के लिए योगी सरकार का दावा

योगी सरकार के मुताबिक, 2020-21 का बजट युवा शक्ति को समर्पित किया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाएं मुख्यमंत्री शिक्षुता (Apprenticeship) प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान (YUVA) शुरू किया है।

लखनऊ में डिफेंस एक्सपो

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया।  योगी सरकार के मुताबिक, 71 एमओयू, 13 प्रॉडक्ट्स की लॉन्चिंग, 18 तकनीक अंतरण समझौते, 6 महत्वपूर्ण घोषणाओं सहित 100 से अधिक करार हुए हैं। यूपीडीए द्वारा उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर में निवेश के लिए विभिन्न उद्यमों के साथ 23 एमओयू साइन किये गए हैं। इससे 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। डिफेंस एक्सपो 2020 के दौरान 200 से ज्यादा एमओयू साइन किए गए हैं।

महिलाओं और बेटियों के लिए क्या?

योगी सरकार का कहना है कि महिलाओं एवं बेटियों की सुरक्षा देने के लिए ऐंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया। इस कार्रवाई के तहत प्रदेश भर में 3,431 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत इस बार के बजट में इसके लिए 1200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके तहत प्रदेश की बेटियों को 15 हजार रुपये दिए जाएंगे।

गैस कनेक्शन और आवासों का वितरण

योगी सरकार का दावा है कि उसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अबतक प्रदेश में 1 करोड़ 47 लाख निशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में कमजोर और गरीब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ आवास और नगरीय क्षेत्रों में 30 लाख से अधिक आवास निर्मित किए जा चुके हैं।

आपराधिक आंकड़ों पर क्या कहती है योगी सरकार?

योगी सरकार का दावा है कि माननीय हाई कोर्ट, पंजाब ऐंड हरियाणा की तरफ से उत्तर प्रदेश की बेहतर कानून-व्यवस्था का विशेष उल्लेख किया गया। सरकार का कहना है कि कानून-व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि संगठित अपराध पर 2016 की तुलना में 2019 में प्रभावी अंकुश लगा है। वर्ष 2016 में जहां डकैती के 263 मामले दर्ज हुए थे, वहीं वर्ष 2019 में 106 मामले दर्ज हुए। वर्ष 2016 में जहां लूट के 4418 मामले दर्ज हुए थे, वहीं वर्ष 2019 में 2179 मामले दर्ज हुए।

किसानों को भेजी ‘खुशी’

किसानों को लेकर योगी सरकार का दावा है कि अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने के लिये सरकार ने पहली कैबिनेट में ही निर्णय लेकर 86 लाख से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ कर दिया। इसके साथ ही सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देते हुए अब तक 2 करोड़ 4 लाख किसानों के खाते में कुल 11,718 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।