भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि कुछ कमर्शियल बैंकों के बंद होने के बारे में सोशल मीडिया अफवाहें झूठी हैं।
सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हो गया, जिसमें कहा गया है कि RBI नौ बैंकों को स्थायी रूप से बंद करने की योजना बना रहा है। मंगलवार को पंजाब ऐंड महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक के खिलाफ रिजर्व बैंक की कार्रवाई की खबर से जनता में घबराहट बढ़ गयी। हालांकि, RBI ने एक बयान में नौ बैंकों – कॉर्पोरेशन बैंक, यूको बैंक, IDBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आंध्रा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को बंद करने की अफवाहों को खारिज कर दिया। आरबीआई ने एक ट्वीट करके कहा, “आरबीआई द्वारा कुछ कमर्शियल बैंकों को बंद करने के बारे में सोशल मीडिया में दिखाई देने वाली रिपोर्ट झूठी हैं।”
Reports appearing in some sections of social media about RBI closing down certain commercial banks are false.
— ReserveBankOfIndia (@RBI) September 25, 2019
वित्त सचिव राजीव कुमार ने आरबीआई द्वारा कुछ बैंकों को बंद करने की अफवाहों को “शरारती” बताया और कहा कि “किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है।” उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी डालकर उन्हें और मजबूत बनाने की तैयारी में है।
आरबीआई ने मंगलवार को मुंबई स्थित पीएमसी बैंक में छह महीने के लिए अपने काम-काज पर ऑपरेश्नल प्रतिबंध लगा दिया। घोषणा के अनुसार, बैंक अगले छह महीनों के लिए ऋण या खुले सावधि जमा खाते जारी नहीं कर सकता है।
सहकारी बैंक के ग्राहकों के बीच घबराहट का कारण यह है कि आरबीआई ने इस अवधि के लिए प्रत्येक खाते से लेनदेन पर निकासी सीमा के रूप में 1,000 रुपये निर्धारित किए हैं। इससे बैंक के हजारों ग्राहकों में दहशत फैल गई है और प्रदर्शनकारी बैंक ग्राहकों को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षाकर्मियों को तैनात करना पड़ा।
हालाँकि, PMC के प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस ने स्वीकार किया कि यह बैंक की गलती थी जिसके कारण RBI ने ये प्रतिबंध लगाया है । उन्होंने कहा, “हम आरबीआई के नियमों के उल्लंघन पर खेद व्यक्त करते हैं। इसके कारण, हमारे ग्राहकों को छह महीने तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। एमडी के रूप में, मैं इसके लिए जिम्मेदारी लेता हूं। इसके साथ ही, मैं सभी जमाकर्ताओं को आश्वस्त करता हूं कि 6 महीने से पहले हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे।”
थॉमस ने कहा कि अनियमितताओं पर लगाम लगाकर प्रतिबंधों को हटाने के लिए और प्रयास किए जाएंगे।