बज़ट में किसानो की बहार, किसान सम्मान निधि की रकम 6000 से 8000 होने की उम्मीद

किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, इनकी मेहनत के बदौलत हमारे भोजन का प्रबंध होता है| हमारा देश भी एक कृषि प्रधान देश है, क्योकि हमारे देश के आर्थिक लाभ का एक-तिहाई हिस्सा कृषि से ही आता है|

आज का हमारा मुद्दा किसानो को मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (PM-Kisan) है, जिसके तहत सरकार ने किसानों को सालाना 6000 रुपये देने का वादा किया है|

सूत्रों के अनुसार सरकार किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानो को दी जाने वाली 6000 रूपये की राशि को बढाकर 8000 रूपये करने की योजना बना रही है| सरकार ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने के लिए उठा रही है|

आंकड़ों के अनुसार अब तक इस स्कीम के तहत 4 करोड़ किसानो को चार-चार हज़ार रुपये मिल चुके हैं| ऐसा पहली बार हुआ है जब किसानो के खातों में ये राशि सीधा पहुंचाई गयी है और ये पैसा किसी भी बिचौलिए या अधिकारी की गलत नीयत का शिकार नहीं हुआ है| किसानों तक पैसे पहुँचने से उनके खेतों के सेहत में बढ़त दिखाई दे रही है|

कृषि क्षेत्र पर SBI की रिपोर्ट

अपने रिसर्च पेपर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डॉ. सौम्य कांति घोष ने कहा PM किसान सम्मान निधि का विस्तार 14 करोड़ किसानों तक करना देश के किसानों की स्थिति को दुरुस्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है| उन्होंने इसे अगले पांच साल में 6000 रुपये सालाना से 8000 रुपये करने की इच्छा भी ज़ाहिर की|

इस खबर के पुष्टि के लिए जब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा ऐसा होने की संभावना है| किसानों की ज़रुरत का ख्याल करते हुए सरकार इस राशि को बढ़ाने का निर्णय ले सकती है| अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, “हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसका लाभ सभी किसानों को मिले| मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही किसान सम्मान निधि का विस्तार किया और उनके लिए पेंशन की घोषणा की|”

गौरतलब है की PM मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में हमेशा किसानो के हित की बातें कही| अपनी पिछली सरकार में भी उन्होंने किसानो के हित में कई योजनाओ की शुरुआत की थी और अगर किसान सम्मान निधि की राशि बधाई जाति है तो सरकार का ये कदम भी किसानो के लिए लाभप्रद साबित होगा|

India First

IndiaFirst is about protecting the country’s strategic interests and ensuring robust economic growth.