11वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील रवाना हुए पीएम मोदी

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PM Modi leaves for Brazil

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील रवाना हो गए हैं। इस साल सम्मेलन का विषय ‘इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर’ है, जिस पर पांचों ब्रिक्स देशों के बीच विशेष चर्चा होगी। बता दें कि ब्रिक्स पांच देशों का संगठन है, जिसमे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में बताया गया है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की ब्रिक्स की बहुपक्षीय बैठक में यह छठवीं भागीदारी होगी। पहली बार उन्होंने 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। ब्राजील रवाना होने से पूर्व प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट भी किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार की दोपहर ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया के लिए रवाना हुए। दौरे में भारत से उद्योगपतियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रह सकता है। यह प्रतिनिधिमंडल ब्रिक्स बिजनेस फोरम में विशेष रूप से शिरकत करेगा जहां सभी पांच देशों का व्यावसायिक समुदाय मौजूद रहेगा।

प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम मोदी ब्रिक्स बिजनेस फोरम के मुख्य सत्र और समापन समारोह में भी हिस्सा लेंगे।

PM Modi leaves to attend the 11th BRICS conference

रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर आर्थिक सम्प्र्क ब्रिक्सी देशों के लिए भी अच्छेा संकेत हैं। उन्होंेने कहा कि वे ब्राजील के राष्ट्ररपति बोलसोनारो के साथ भारत-ब्राजील रणनीतिक भागीदारी और मजबूत करने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्या पार, रक्षा, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं।

बता दे कि ब्रिक्स समूह के देशों की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 42% है और यह विश्व की जीडीपी का 23% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन देशों की विश्व व्यापार में हिस्सा 17% है।

ब्रिक्स सम्मेंलन के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने आज बैठक हुई, जिसमे महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्या‍री ने आज अपनी रिपोर्ट में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने कि सिफारिश की थी और कहा था कि राज्य में संविधान के तहत सरकार गठन की कोई संभावना नहीं होने के बारे में आश्व्स्त होने के बाद यह फैसला किया गया है।

 


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