पीएम ने मंत्रिपरिषद को आठ समूहों में बांटा, जिससे विकास के काम और तेज हो

हमेशा कुछ अलग करने वाले पीएम मोदी ने एक और साहसिक फैसला लिया है जिसके तहत पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामकाज को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक नया प्रयोग शुरू किया है। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के सभी 77 मंत्रियों को आठ समूहों में बांट दिया है और हर समूह को सरकारी परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है।

तेज काम के लिये मंत्रिमंडल को बांटा 8 समूह में

8 समूह में बांटे गये मंत्रिमंडल के प्रत्येक समूह में युवा पेशेवरों और रिटायर हो चुके अधिकारियों को भी शामिल करने के साथ ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का भी भरपूर उपयोग करने की भी योजना बनाई है। सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक समूह में दो नए मंत्री, कुछ पुराने मंत्री और कुछ राज्यमंत्री शामिल किए जाएंगे। हर समूह में नौ से 10 मंत्रियों को रखा जाएगा। इसके अलावा तीन युवा पेशेवर और कम से कम दो रिटायर अधिकारी भी होंगे, ताकि उनके अनुभवों का फायदा उठाया जा सके। प्रत्येक समूह में समन्वय की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री की होगी। कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक मंत्री के दफ्तर में एक पोर्टल बनाया जाएगा। उसके जरिये केंद्रीय योजनाओं की प्रगति के बारे में लगातार जानकारी तो मिलेगी ही उसपर निगरानी भी रखी जा सकेगी।

सभी जिलों, राज्यों और मंत्रालयों की प्रोफाइल भी तैयार हुई

सभी जिलों, राज्यों और मंत्रालयों की प्रोफाइल भी तैयार की जाएगी और हितधारक सहभागिता कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। दरअसल, हाल में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के पांच अहम बैठकें की थीं, जिन्हें चिंतन शिविर का नाम दिया गया था। ये शिविर व्यक्तिगत दक्षता, केंद्रित कार्यान्वयन, मंत्रालय के कामकाज, हितधारक से जुड़ाव, पार्टी समन्वय और प्रभावी संचार एवं संसदीय प्रथाओं पर थे। प्रत्येक चिंतन शिविर करीब पांच घंटे तक चला था। इसी के बाद मंत्रियों को आठ समूहों में बांटने का यह कदम उठाया गया है। आखिरी चिंतन शिविर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी भाग लिया था।इन बैठकों में प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से लोक कल्याण की दिशा में फैसले लेने के लिए सुझाव भी मांगे थे।

जनता तक तेजी से विकास कार्य पहुंच सके इतके लिये पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले ही गतिशक्ति योजना के तहत कई मंत्रालयों को आपस में जोड़कर योजनाओं को गति देने के लिये कदम उठाया था तो अब मंत्रियों का समूह बनाकर स्पीड देने के लिये एक कदम और उठाया है।