“वन नेशन-वन राशन कार्ड” – मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 1 जून से पूरे देश में होगा लागू

देश को एक सूत्र में बाँधने की जो पहल मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में किया है, अपने दुसरे कार्यकाल में भी मोदी उस पहल को नयी दिशा देते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद मोदी ने “वन नेशन, वन राशन कार्ड” की पहल की, जो अब 1 जून से ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ (One nation – One card) योजना पूरे देश में लागू हो जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी घोषणा करते हुए इस बात की जानकारी दी। इस योजना के तहत उपभोक्ता एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि पूरे देश में राशन कार्ड के लाभार्थियों की संख्या 81 करोड़ है जिन्हें दो रूपये प्रति किलोग्राम गेहूं और तीन रूपये प्रति किलोग्राम चावल दिया जाता है। रामविलास ने कहा कि 610 लाख टन अनाज हम जनवितरण प्रणाली के माध्यम से देते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इसके लिए एक लाख 78 हजार करोड रूपये की सब्सिडी देती है ।

वन नेशन-वन राशन कार्ड

मोदी सरकार की नयी योजना जन वितरण प्रणाली में सुधार करने की है। मौजूदा प्रणाली में देश का एक नागरिक सिर्फ उसी इलाके में एक निश्चित दूकान से ही जन वितरण प्रणाली के तहत राशन ले सकता है, जहाँ से उसका नाम पंजीकृत है। नयी योजना के कार्यान्वित होने के बाद अब कोई भी पंजीकृत व्यक्ति देश के किसी भी कोने से राशन खरीद सकता है।

इस योजना से बहुमुखी लाभ होगा। एक ओर जहाँ जरूरतमंद जनता देश में कहीं भी अपने अधिकार का सरकारी सब्सिडी पर राशन प्राप्त कर सकेगी, वहीँ दूसरी ओर इस से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगे जा सकेगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा। रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे में जाने वाले मजदूर या दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले कम आमदनी वाले लोग इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते है। इसके तहत किसी भी अन्य राज्य के राशन कार्ड से अपने नजदीकी राशन की दुकान में रियायती दर पर अनाज लिया जा सकेगा। सरकार ने इनको आधार कार्ड से लिंक कर दिया हैं। इसमें ई-प्वाइंट ऑफ सेल के ज़रिए राशन लिया जा सकेगा।

12 राज्यों में जनवरी से ही शुरू हो चुकी है योजना

देश के कुछ राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गोवा, तेलंगाना और त्रिपुरा में IMPDS (इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ़ पीडीएस) सिस्टम पहले से कार्यरत है। इन राज्यों में पीडीएस उपभोक्ता अपना राशन किसी भी जिले में प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे 1 जून से देशव्यापी करने की योजना है। मोदी सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड को संभव बनाने के लिए 880 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।

स्वर्ण आभूषणों पर 15 जनवरी से हॉल मार्क अनिवार्य

साथ ही पासवान ने स्वर्ण आभूषणों पर हॉल मार्क लगाए जाने को अनिवार्य कर दिया गया है तथा 15 जनवरी को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि नए कानून लागू होने के बाद 15 फरवरी 2021 के बाद से बिना हॉल मार्क का सोना नहीं बेचा जा सकता है। रामविलास ने कहा कि इसका पालन नहीं करने वालों को जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है। वैसे जिन्होंने पहले से सोना खरीद रखा है, उस पर हॉल मार्क होना जरूरी नहीं है।