केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना One nation, one ration card यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना जल्द ही जमीन पर उतरने के लिए तैयार हो गई है। राशन कार्ड अब नए रूप में नजर आएगा।
केन्द्र सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ के अभियान को आगे बढ़ाते हुये राशन कार्ड के लिए एक स्टैण्डर्ड फॉर्मेट तैयार किया है। राज्यों से कहा गया है कि नया राशन कार्ड जारी करते हुये वे इसी प्रारूप को अपनायें। पूरे देश में एक जैसे राशन कार्ड जारी करने की पहल के तहत वर्तमान में छह राज्यों में परीक्षण योजना के तौर पर इस पर अमल किया जा रहा है। केन्द्र सरकार इस योजना को एक जून, 2020 से पूरे देश में लागू करना चाहती है।
‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना के पूरे देश में लागू होने के बाद कोई भी कार्डधारक National Food Security Act (NFSA) के तहत किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न का लाभ उठा सकेंगे। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लक्ष्य को हासिल करने के लिये यह जरूरी है कि विभिन्न राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश जो भी राशन कार्ड जारी करें वे सभी एक मानक प्रारूप में हों। इसीलिये National Food Security Act (NFSA) के तहत राशन जारी करने के लिये मानक प्रारूप जारी किया गया है।’
राज्यों से कहा गया है कि वह मानक राशन कार्ड दो भाषाओं में जारी करें। एक स्थानीय भाषा के साथ ही इसमें दूसरी भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी का इस्तेमाल करें। इससे राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को अमल में लाने में मदद मिलेगी। राज्यों से कहा गया है कि वह 10 अंकों वाला राशन कार्ड जारी करें जिसमें पहले दो अंक राज्य कोड होगा और अगले अंक राशन कार्ड संख्या के अनुरूप होंगे। इसमें अगले दो अंक राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य की पहचान के तौर पर शामिल होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 75 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
