मोदी राज में कई ऐसे कार्य किए गए हैं, जिनसे न सिर्फ महिलाओं में विश्वास जागा है बल्कि वो आत्मनिर्भर भी हुईं हैं। मोदी सरकार सभी लोगों के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार की योजनाऐं चलाती रहती हैं। ऐसे में ही सरकार ने महिलाओं के लिए भी बहुत सी योजनाऐं चलाई हुई हैं जिसमें से एक योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हैं। इस स्कीम के तहत सरकार जच्चा बच्चा के पोषण के लिए और देखरेख के लिए लाभ उपलब्धा करवाती हैं। इस योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला व माताओं को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार उनके बैंक खाते में देती हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से अब तक 1 करोड़ 28 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचा है और इसके तहत कुल 5,280 करोड़ से अधिक की राशि दी जा चुकी है। PMMVY डायरेक्ट बेनिफिट योजना है और इसके तहत गर्भवती महिलाओं को नकद लाभ सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है ताकि वे पौष्टिकता आवश्यकताओं को बढ़ा सकें। इस योजना की शुरुआत 31 नवम्बर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। जिसे देश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया है । इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत 3.61 करोड़ बच्चों एवं 91.45 लाख गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का कार्य पूरा हो चुका है।
आइए एक नजर डालते हैं महिलाओं के उत्थान के लिए उठाए गए मोदी सरकार के दूसरी अन्य योजनाओं के बारे में :
तीन तलाक से मुक्ति
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद देश में तीन तलाक से संबंधित समस्या का समाधान किया। पीएम मोदी के कारण ही देश के करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्ति मिली। सरकार के लगातार प्रयासों से मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019, जिसे हम तीन तलाक बिल के नाम से भी जानते है पारित हुआ और इसके साथ ही मुस्लिम महिलाओं के सर से तीन तलाक का डर भी ख़त्म हो गया | तीन तलाक के बिल को लेकर कानून मंत्री रवि शंकर प्रासद ने कहा की ये बिल न तो किसी जाती से जुड़ा है न ही किसी धर्मं से और न ही राजनीती से, ये बिल सिर्फ महिलाओ के सम्मान की रक्षा के लिए बनाया गया है। इस बिल के अंतर्गत तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को गैर कानूनी करार दिया गया है और इसके साथ ही इसे संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान भी इसमें है। यानी पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ़्तार कर सकती है। तलाक-ए-बिद्दत के लिए दोषी पाए गए अपराधी को तीन साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। महिला पक्ष की बातों को सुनकर मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत भी दे सकता है। इसके साथ ही पीडिता अगर समझौते की मांग करती है तो उसे अनुमति दी जाएगी और साथ ही पीडिता अपने गुज़ारा भत्ते की मांग भी कर सकती है।
इंद्रधनुष योजना
मिशन इंद्रधनुष योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत सभी बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष योजना का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत 14 फरवरी 2020 तक 3.61 करोड़ से अधिक बच्चों का टीकाकरण करने का काम पूर्ण हो चुका है।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
वैसे तो हमारे देश में लड़कियों को देवी का रूप माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। पर अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग है जिनको बेटियां बोझ लगती है। शर्मनाक बात ये है कि आज भी हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर गर्भ में पल रहे शिशु की लिंग जाँच कर के गर्भ में लड़की है पता चलने पर गर्भपात करवा दिया जाता है। मोदी सरकार ने ऐसे लोगो के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 जनवरी 2015 को “बेटी बचाओ, बेटी पढाओ” योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत PM मोदी की कोशिश रही कि वे लोगो को बेटियों की महत्ता समझा सके और बेटियों को भी समाज में बराबरी का हक़ दिलवा सकें।
मोदी सरकार की इस अभियान ने पिछले पांच साल में लिंग अनुपात में देश में बढ़ोतरी लाने का काम किया है।
सुकन्या समृद्धि योजना
यह योजना बेटी, बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही विस्तार है जिसे 2 दिसंबर 2014 को लांच गया था। योजना के अंतर्गत 0-10 साल की कन्याओं के खाते डाकघर में खोले जाएंगे। इन खातों में जमा राशि पर 8.1 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज दिया जा रहा है। बालिकाओं के सुनहरे और सुरक्षित भविष्य के लिए बनाई गई इस योजना के तहत उन्हें पूरी शिक्षा और 18 साल की होने पर शादी के खर्च की व्यवस्था सुनिश्चित होती है। ये योजना बालिकाओं और उनके माता-पिता को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू की गई है, जिसमें छोटे निवेश पर ज्यादा ब्याज दर की व्यवस्था है। सुकन्या समृद्धि योजना अभिभावकों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है।
उज्जवला योजना
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की काफी चर्चा है। ये एक समाज कल्याण योजना है, जिसे ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लागू किया गया है। इस योजना के तहत बड़ी संख्या में गरीब परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन बांटे गए। इससे सबसे बड़ा फायदा उन गरीब माताओं-बहनों को हुआ, जो धुएं में खाना बनाने को मजबूर थीं। पीएम मोदी ने 1 मई 2016 को बलिया में इस योजना को लॉन्च किया था। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवारों के लिए 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।
महिलाओं के लिए पुलिस फ़ोर्स में 33% आरक्षण
महिला सशक्तिकरण की दिशा में पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का एक बड़ा निर्णय किया गया है। यह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अभी से ही अलग-अलग स्तर पर पुलिस बालों में महला आरक्षण लागू कर दिया गया है।
