योगी सरकार मजदूरों पर मेहरबान – मनरेगा मजदूरी में देरी पर अफसरों को देना होगा हर्जाना

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी।

पंद्रह दिनों में भुगतान, नहीं तो अफसर भरेंगे हर्जाना

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसान के बाद अब मजदूरों पर मेहरबान है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुए कैबिनेट की बैठक में मनरेगा योजना में मजदूरों को भुगतान में विलंब होने पर हर्जाना के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। अब मनरेगा के श्रमिकों को प्रतिदिन 182 रुपये की दर से 15 दिन के अंदर भुगतान मिलेगा। मनरेगा मजदूरी में देरी होने पर जिले के अफसरों को नौ रुपए रोज हर्जाना देने पड़ेगा।

योगी कैबिनेट की बैठक में मजदूरों को समय पर मजदूरी सुनिश्चित करने की सौगात देने के अलावा भी अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले हुए|

बुंदेलखंड-विंध्याचल पाइप लाइन से पेयजल सप्लाई योजना को मंजूरी

प्रदेश सरकार काफी समय से बुंदेलखंड में पेयजल को लेकर योजना बना रही थी। इस कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने बुंदेलखंड-विंध्याचल पाइप लाइन से पेयजल सप्लाई योजना को भी मंजूरी दी है।

इसके अलावा बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजना का विस्तार किया जायेगा। इस योजना के जरिए पेयजल संकट से जूझ रहे बुंदेलखंड और विंध्याचल के गांवों को गंगा व अन्य सहायक नदियों के जरिए पाइप लाइन से पेयजल आपूर्ति की जाएगी। इस योजना से पेयजल संकट झेल रहे बुंदेलखंड और विंध्याचल को भी राहत मिल सकेगी।

योगी कैबिनेट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं:

  • गोरखपुर जिला न्यायालय में 24 कोर्ट रूम बनेंगे, इसके लिए 48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं
  • आगरा और शाहजहांपुर की नगर निगम तथा हाथरस, महाराजगंज की आनंद नगर, और अंबेडकर नगर की जलालपुर नगर पालिका परिषद की सीमा का होगा विस्तार
  • लखनऊ की मोहनलालगंज, महाराजगंज की पड़तावल और तनियारा, जौनपुर की गौराबादशाहपुर, कानपुर देहात की राजपुर, आजमगढ़ की जहानागंज, कुशीनगर की तमकुहीराज, अलीगढ़ की मेहराव और सुलतानपुर की लंभुआ तहसीलों को नगर पंचायत बनाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की तर्ज पर मैक्सिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम डेवलपमेंट की नीति से कार्य कर रही है|


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •