राफेल डील पर मोदी सरकार की बड़ी जीत

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Modi government's big win over Rafale deal

अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगई ने आज एक बार फिर बड़ा फैसला सुनाया हैं। गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने फ्रांसीसी कंपनी दसौ एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद मामले में दायर की गई सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को बृहस्पतिवार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान राफेल विमान सौदे का मामला इतना बड़ा हो गया था कि अदालत के फैसले के बाद भी कई पुनर्विचार याचिकाएं डाली गई थी। लेकिन न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं केा खारिज कर दिया।

बता दे कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने फैसला सुनाया है। इस पीठ ने मामले की सुनवाई 10 मई को ही पूरी कर ली थी। और फैसला बाद में सुनाने का फैसला किया था।

चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि हमें ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में किसी तरह की कोई जांच होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अभी इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा हरफनामे में हुई भूल को भी स्वीकार किया है।

बता दें कि राफेल सौदे मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशंवत सिन्हा और अरुण शौरी की ओर पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी। इनमें 14 दिसंबर, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें फ्रांस की कंपनी दसौ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कौल और के एम जोसेफ की पीठ ने कहा, ‘हमें लगता है कि समीक्षा याचिकाएं बिना किसी आधार के हैं।’ फैसले को पढ़ते हुए, न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आरोपों की जांच का आदेश देना उचित नहीं है।

हालाँकि राफेल मामले पर पुनर्विचार याचिकाओं के खारिज होने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जेपीसी (JPC) जांच की मांग की है। गुरुवार को राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने कहा कि न्यायमूर्ति जोसेफ ने राफेल सौदे की जांच के लिए एक ‘बड़ा दरवाजा’ खोल दिया है।

वहीँ भाजपा ने भारतीय वायुसेना के लिये फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे के मामले में दिसंबर, 2018 के अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकायें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है, यह मोदी सरकार की बड़ी जीत है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने ट्वीट किया, ‘उच्चतम न्यायालय ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि राहुल गांधी को पूरा आदेश पढ़े बिना कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए तथा उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए।’

गौरतलब है कि राफेल की ताकत को पूरी दुनिया जानती है। इसकी बेमिसाल ताकत और अचूक निशाना को जानकर देश के दुश्मन थर-थर कांप रहे हैं। अब राफेल भारत को मिलने वाला है।

 


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