दिवाली से पहले मोदी सरकार ने लिए ये 5 बड़े फैसले

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Modi government took these 5 big decisions before Diwali

दिवाली से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुए कैबिनेट की बैठक में सकंट से जूझ रही सरकारी कंपनी BSNL से लेकर रबी फसलों के लिए न्यूेनतम समर्थन मूल्य , दिल्ली के अनियमित कॉलोनियों और पेट्रोल ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग गाइडलाइंस पर चर्चा हुई। आइए जानते हैं कि आज के इस बैठक में कैबिनेट ने क्यां बड़े फैसले लिए हैं।

big decisions before Diwali

1) दिवाली से पहले दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा: मोदी सरकार ने बुधवार को दिल्ली को लेकर बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय कैबिनेट ने राजधानी की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को वैध करने का फैसला लिया। इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को अब घर का मालिकाना हक मिल सकेगा। बता दें कि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना तय है। इससे पहले केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले की जमकर चर्चा हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCEA) की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। बता दें कि 1993 में 607 कॉलोनियां थी जिसमें से 567 कॉलोनियों को वैध करार दे दिया गया था। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, दिल्ली में 2015 तक 1797 अवैध कॉलोनियां थीं। कहा जा रहा है कि अगले साल चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने इस फैसले के साथ इन्हें लुभाने की कोशिश की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले पर बोलते हुए केजरीवाल ने कहा कि यह फैसला दिल्ली वालों के हक में है। दिल्ली वालों की यह एक पुरानी माग है। उन्होंने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही शुक्रिया भी जताया।

2) BSNL के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज: आर्थिक तंगी से जूझ रही दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय और रिवाइवल प्लान को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस रिवाइवल प्लान के तहत केंद्र सरकार दोनों कंपनियों को 15000 करोड़ रूपए का राहत पैकेज देगी कैबिनेट बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार ना तो BSNL और MTNL को बंद करने जा रही है और ना ही इनमें हिस्सेदारी घटाई जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘BSNL और MTNL को लेकर सरकार की सोच साफ है कि यह कंपनियां सरकार की नीतिगत रूप से महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं। BSNL और MTNL को ना तो सरकार बेच रही है और ना ही हिस्सा घटा रही है। उन्होंने कहा कि लागत में कटौती के लिये कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लायी जाएगी।

3) रबी फसलों के न्यूूनत म समर्थन मूल्यक को मंजूरी: केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले देश के किसानों को खास तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यास्ता में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुए कैबिनेट की बैठक में सरकार ने रबी फसलों की बुआई शुरू होने से पहले रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 85 रूपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला किया है पिछले साल गेहूं का समर्थन मूल्य 1840 रुपये था, जो इस साल से बढ़कर अब 1925 रुपये प्रति क्विंटल हो जायेगा। इससे सरकार को अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

बता दे की देश में अक्टूबर से मार्च के बीच होने वाली सभी फसलें को रबी फसल कहा जाता है। रबी को सर्दी की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। अक्टूबर में मॉनसून जब वापसी हो चुका होता है, तभी इन फसलों की बुवाई की जाती है। वहीं, मार्च एवं अप्रैल माह में रबी फसलों की कटाई की जाती है। इस मौसम के दौरान फसलों को सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है।

4) आसान किए पेट्रोल रिटेलिंग के नियम: मोदी सरकार ने पेट्रोलियम सेक्टर में बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेट्रोल ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग गाइडलाइंस में बदलाव को मंजूरी मिल गई है। मतलब साफ है कि सरकार ने पेट्रोल रिटेलिंग (Petrol Retailing) के नियम आसान कर दिए है. ऐसे में आपके पास भी पेट्रोल पंप खोलने (Petrol Pump Dealership) का मौका है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं और आपके नाम पर जमीन नहीं है, तो भी अब आप पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानें पेट्रोल पंप खोलने के नियमों के बारे में..

• बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेट्रोलियम सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। नए फैसले के तहत अन्य कंपनियां भी पेट्रोल पंप खोलने के लिए डीलरशिप दे पाएंगी।
• मौजूदा समय में सरकारी कंपनी IOC, BPCL, HPCL समेत कुल 7 कंपनियां पेट्रोल की रिटेलिंग करती हैं। लेकिन नए फैसले के तहत कुल 250 करोड़ रुपये की नेटवर्थ वाली कंपनी भी पेट्रोल पंप खोल सकेगी।

5) 2 अतिरिक्त ITBP फोर्स के गठन को मंजूरी: मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला किया। कैबिनेट बैठक में 2 अतिरिक्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) बल के गठन को मंजूरी दी गई। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की कैडर समीक्षा को बुधवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। पिछली कैडर समीक्षा 2001 में हुई थी जब फोर्स की ताकत 32,000 थी। आज इस बल में लगभग 90000 जवान हैं। कैडर रिव्यू में नए पद बढ़ाए जाते हैं और इससे फोर्स की दक्षता और कार्य को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

 


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