मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपये का दिया पैकेज

जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से अब तक जम्मू-कश्मीर के विकास का खासा ध्यान रखा गया है। केन्द्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए 80 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने बुधवार को कश्मीर में विकास से संबंधित कार्य के लिए पैकेज को मंजूरी दी। आईआईटी, आईआईएम और एम्स के अलावा आधारभूत क्षेत्रों जैसे सड़क, बिजली और सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने धन दिए है। बता दें कि जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए मंत्रियों का दल इस समय घाटी के दौरे पर है।

अटके परियोजनाओं को पूरा करना केन्द्र की प्राथमिकता

मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा कि ऐसे सभी परियोजना जो किसी न किसी वजह से अटके हुए थे उन्हें पूरा करना केंद्र की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि दौरे का मुख्य मकसद घाटी के लोगों को यह बताना है कि दिल्ली की सरकार आप लोगों के लिए कितना कुछ करना चाहती है।

जम्मू-कश्मीर के दौरे पर मोदी सरकार के मंत्री

केंद्र सरकार के मंत्री इन दिनों जम्मू-कश्मीर के लगातार दौरे कर रहे हैं, ताकि केंद्र शासित प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बनाई जा रही नीतियों और कार्यक्रमों के लागू होने की सूचनाओं का प्रचार एवं प्रसार किया जा सके। अभियान के छठें दिन गुरुवार को तमाम केंद्रीय मंत्री अलग-अलग इलाकों में पहुंचे और लोगों से बातचीत की।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बारामूला में इंडोर स्पोर्टस स्टेडियम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के निर्देश पर केंद्र के मंत्री राज्य का दौरा कर लोगों से बात कर रहे हैं, ताकि न केवल लोगों के मुद्दों को हल किया जा सके बल्कि तमाम नए विकास कार्य भी शुरू किए जा सकें। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कश्मीर के युवाओं में तमाम खेलों में प्रतिभा है और उसके सही इस्तेमाल के लिए मदद करेगी।

केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जम्मू के अपने दौरे में सत्ता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि महिलाओं के नेतृत्व में सत्ता को गांवों में पहुंचाने का है। इस दिशा में जम्मू-कश्मीर में तेजी से काम किया जा रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने रामबन के केंथी में 100 बेड वाले लड़कियों के छात्रावास का उद्घाटन किया। इस मौके पर रामेश्वर तेली ने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

एक और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के गुलपुर सेक्टर में जनता दरबार का आयोजन कर नियंत्रण रेखा के लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने भी रैली को संबोधित कर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।

बदलते दौर में पहली बार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आम लोगों से मिलकर उनकी समस्या को समझने और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देने की कवायद है। दौरे में फ्लैगशिप स्कीम के तहत लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका हल निकाला जा रहा है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल अगस्त महीने में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म कर दिया था।