किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में मोदी सरकार ने किया फेरबदल, किस्त लेना चाहते हैं तो जरूर जान लें

किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बीते कुछ दिन से कई बार गड़बड़ियों की खबर सुर्खियों में आ रही थी जिसको लेकर सरकार ने अब कुछ कदम उठाये हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक लाखों सीमांत छोटे किसानों को लाभ पहुंचा रही केंद्र सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। आइये जानते हैं कि सरकार ने क्या क्या बदलाव किये हैं

किसान सम्मान निधि से जुड़ा किसान क्रेडिट कार्ड

पीएम किसान स्कीम से किसान क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है। इसके साथ ही अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए केसीसी बनवाना आसान हो गया है। बता दें कि केसीसी के जरिए किसानों को बैंक से 7 फीसदी की ब्याज दरों पर लोन मिलता है। हालांकि इसमें हर साल पर समय से ब्याज मात्र चुकाने से ब्याज का तीन प्रतिशत किसान को वापस मिल जाता है जिस लिहाज केसीसी पर मात्र किसान को 4 प्रतिशत का ही ब्याज देना होता है।

सीधे मिलेगा पीएम किसान मानधन योजना का लाभ

योजना में एक बड़ा बदलाव ये हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसान को अब पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। इस योजना के तहत किसान पीएम-किसान स्कीम से प्राप्‍त लाभ में से सीधे ही अंशदान करने का विकल्‍प चुन सकते हैं।

योजना के लाभ के लिए आधार कार्ड जरूरी

अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे जरूरी आपका आधार है। बिना आधार के आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। सरकार ने लाभार्थियों के लिए आधार अनिवार्य कर दिया है। योजना की शुरुआत में केवल उन किसानों को इसका पात्र माना गया, जिनके पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ थी। अब मोदी सरकार ने यह बाध्यता खत्म कर दी है ताकि इसका लाभ 14.5 करोड़ किसानों को मिल सके। इसके साथ साथ सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया कि आप रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टेटस खुद चेक कर सकते हैं। जैसे आपके आवेदन की क्या स्थिति है, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किस्त आ चुकी है अब पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार नंबर, मोबाइल या बैंक खाता नंबर दर्ज कर स्टेटस की जानकारी ले सकता है।

खुद करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

पीएम किसान योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचे,  इसके लिए मोदी सरकार ने लेखपाल, कानूनगो और कृषि अधिकारी के चक्कर लागाने की बाध्यता ही खत्म कर दी। अब किसान अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं वो भी घर बैठे। अगर आपके पास खतौनी,  आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो pmkisan.nic.in  पर फामर्स कॉर्नर में जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर लें।

यहां आपको ये बता दे कि इस योजना के तहत आज देशभर में करीब 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधे सरकार 6 हजार रूपये साल में दे रही है जिससे असर ये हो रहा है कि देश का किसान सूतखोरो के चक्कर से बच रहे हैं और खेती में आगे बढ़ रहे है। ऐसे मे जो लोग फर्जी बनकर इस योजना का फायदा उठा रहे थे अब उनपर नये नियम के तहत मोदी सरकार ने सख्ती की है जिसका आने वाले दिनो में परिणाम साफ तौर पर देकने को मिलेगा।