सभी मंत्रिओं को मोदी का आदेश – संभालें अपने अपने राज्यों की जिम्मेदारियां

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कोरोना वायरस की समस्या को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काफी गंभीरता से ले रहे हैं | इस से निपटने के लिये देश मे 21 दिनो का लॉकडाउन वो पहले ही लगा चुके हैं | इसके साथ-साथ इस से निपटने के लिये उठाए गये कदमों को को वे खुद ही देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट के सदस्यों से कहा है कि वे अपने-अपने राज्यों में की जिम्मेदारी लें और वहां कोविड-19 के खिलाफ किए जा रहे प्रयासों में भूमिका निभाएं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से सभी मंत्रियों को पत्र भेजा गया है, जिसमें उन्हें बढ़ती बीमारी को दूर करने में सक्रिय और प्रभावी भूमिका निभाने को कहा गया है।  

जनप्रतिनिधि अपने इलाके में कालाबाजारी ना होने दें

एक केंद्रीय मंत्री ने बताया कि चुने हुए प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि गरीब और वंचितों को भोजन मिले। यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों के इलाके में पीडीएस दुकानों से जरूरतमंदों को राशन मिले। राशन बाहर ना बेचा जाए। जनप्रतिनिधि ये भी देखें कि इलाके में आवश्यक वस्तुएं स्थानीय बाजारों में उपलब्ध हों। इन सामानों की कालाबाजारी ना हो या सामानों के ज्यादा रेट ना वसूला जाए।’

मंत्रियों को स्थानीय प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने और अपने स्वयं के निर्वाचन क्षेत्रों में कोविड 19 की स्थिति पर भी अपडेट रखने के लिए कहा गया है।

स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहें मंत्री

सूत्र ने बताया कि पीएमओ की ओर से जारी पत्र में मंत्रियों से ये भी कहा गया है कि वे स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहें, सुनिश्चित करें कि जो लोग विदेश से लौटे हैं, वे क्वरेंटाइन (सामाजिक दूरी) के नियम का पालन कर रहे हों। कोरोनो वायरस पॉजिटिव लोगों और इससे मरने वाले लोगों का डेटा बनाने को कहा गया है।

गडकरी महाराष्ट्र तो पासवान बिहार पर रखें नजर

जिन मंत्रियों को प्रभार दिया गया है, उनमें मुख्तार अब्बास नकवी को झारखंड और महाराष्ट्र में देखभाल की जिम्मेदारी नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर को दी गई है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, संजीव बाल्यान और कृष्ण पाल गुर्जर को सौंपी गई है। बिहार की जिम्मेदारी रविशंकर प्रसाद और रामविलास पासवान को दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान और पंजाब की देखभाल करेंगे।

गरीबों के सामने ना आए भोजन का संकट

निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सामुदायिक रसोई और गरीबों की सेवा करने में समस्याएं ना आएं। मंत्रियों को बीमारी के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए भी कहा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोनोवायरस के प्रसार से निपटने के लिए 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। पीएम ने कहा है कि कोरोना से निपटने का एक मात्र उपाय है वह है सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना।

आपको बता दें कि वैश्विक महामारी के इस मुश्किल वक्त में पीएम मोदी पूरे देश की चिंताओं के बीच भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को नहीं भूले। बुधवार को उन्होंने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के लोगों से बात की और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की।


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