दिल्ली चुनाव से पहले मोदी ने संसद में किया राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान

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 Modi announced Ram mandir trust

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election) के मतदान से पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट बना लिया है । कैबिनेट ने भी राम मंदिर ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है।

वहीँ कांग्रेस ने सवाल करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर ट्रस्ट का एलान क्यों किया है? राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने के ऐलान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए है। इसे कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव से जोड़ा है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या केस पर फ़ैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने का समय दिया था। ये मियाद नौ फरवरी को ख़त्म होने वाली थी। मंदिर निर्माण की पूरी रुपरेखा तैयार करने और उसे क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बताया

प्रधानमंत्री ने संसद में कहा, सरकार ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए योजना तैयार कर ली है । उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कैबिनेट की बैठक में इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पीएम ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार ने योजना तैयार कर ली है। राम मंदिर ट्रस्ट का नाम ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ होगा । पीएम ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है।

पीएम ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण और भविष्य में आने वाले श्रद्धालुओं के हिसाब से अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित सारी जमीन को नवगठित ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

पीएम ने संसद में कहा, “9 नंवबर 2019 को अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद देशवासियों ने परिपक्वता का परिचय दिया है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा वसुधैव कुटुम्बकम की बात करती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है।”

राम जन्मभूमि पर कोर्ट का फैसला

तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (Former CJI Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मत से 9 नवंबर को ऐतिहासिक फैसले में एक सदी से अधिक पुराने मामले का पटाक्षेप करते हुए अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर (Ram Mandir) निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया । साथ ही मस्जिद के लिए पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का फैसला किया था।

पीठ ने केंद्र सरकार से कहा था कि मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए।

 


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