मोदी 2.0 कैबिनेट कमिटी की बैठक – जाने क्या अहम् फैसले हुए

Modi 2.0 Cabinet Committee Meeting

मोदी 2.0 सरकार स्वतंत्र भारत के अब तक के सभी सरकारों से ज्यादा काम करने वाली साबित हो रही है| बीते बुधवार को एक बार फिर मोदी 2.0 कैबिनेट कमिटी की बैठक हुई जिसमें कई क्रन्तिकारी फैसले लिए गए| सर्वप्रथम इसमें बीजेपी के दिवंगत नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी और UAE के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी गयी| इसके अलावा कैबिनेट कमिटी ने कई अहम् फैसले लिए जो इस प्रकार हैं

75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा

कैबिनेट कमिटी के सबसे बड़े फैसले में से एक था देश भर में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा| केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन नए मेडिकल कॉलेज के खुलने से पुरे देश में MBBS के लिए 15700 नयी सीटें जुड़ेगी| मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ अब तक मेडिकल कॉलेज नहीं है| इस कार्य पर कुल मिलाकर 24,375 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है| प्रकाश जावड़ेकर ने आगे बताया की अब तक एमबीबीएस और पीजी मेडिकल कोर्स के लिए पिछले पांच सालों में मोदी सरकार ने 45,000 नयी सीटें जोड़ी है| मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा व्यापक विस्तार अभी तक दुनिया में कहीं नहीं हुआ है|

Modi 2.0 Cabinet Committee Meeting Decisions Are

गन्ना किसानों को एक्सपोर्ट सब्सिडी

किसानों के हित के लिए मोदी सरकार ने अब तक कई बड़े फैसले लिए हैं| इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट कमिटी ने गन्ना किसानों को एक्सपोर्ट सब्सिडी देने की घोषणा भी की| करीब 6,268 करोड़ रूपये की सब्सिडी से देश भर के गन्ना किसानो को सीधा लाभ मिलेगा क्यूंकि सब्सिडी की ये रकम सीधे उनके खाते में जाएगी| इसका फायदा उन किसानों को भी मिलेगा जिन्हें गन्ना के दाम कम होने से नुकसान हुआ था|

आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने को मंजूरी

आपदा प्रबंधन को प्रमुखता देते हुए मोदी सरकार की कैबिनेट कमिटी ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने को मंजूरी दी| इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी आगामी संयुक्त राष्ट्र के दौरे में करेंगे|

FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नियमों में बदलाव

कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में बदलाव किये गए हैं| इस क्रम में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 2014-19 में रिकॉर्ड 286 बिलियन डॉलर का एफडीआई देश में आया था और भविष्य में इसमें और भी वृद्धि होने की उम्मीद है| FDI नियमों में हुए बदलाव इस प्रकार हैं:

• कोल माइनिंग सम्बंधित सभी कार्यों में 100 प्रतिशत (ऑटोमैटिक) एफडीआई को मंजूरी
• डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी
• कॉन्ट्रैक्ट मेन्यू्फेक्चरिंग में भी 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी, मेन्यूतफेक्चरिंग यूनिट लगाने के नियमों मे ढील देने को भी कैबिनेट कमिटी ने मंजूरी दी
• सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी पहले से है, लेकिन इसमें 30 फीसदी तक सोर्सिंग स्थानीय हो ऐसा प्रावधान किया गया है

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी के अरब देशों और G-7 समिट के लिए फ़्रांस के दौरे के बाद ये कैबिनेट कमिटी की पहली बैठक थी|