कुछ ऐसा है 20 अप्रैल से छुट देने वाला मोदी का मास्टरप्लान

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है | इस बार उन्होंने यह भी कहा है कि 20 अप्रैल से कुछ इलाके जो की कोरोना फ्री होंगे वहां कुछ छुट भी दी जा सकती है | उनका यह फैसला बिल्कुल सही समय पर आया है | भारत कोरोना के  खिलाफ जंग मे जीत के काफी निकट है | अगर ऐसे मे कोई लापरवाही बरती गयी तो इसका खतरा दोबारा खड़ा हो सकता है | 

इस बार थोडा अलग होगा लॉकडाउन

विश्व स्वास्थय संगठन भी उनके इस कदम की सराहना कर रहा है | इस बार के लॉकडाउन में थोड़ा सा फर्क रहेगा। लॉकडाउन के पहले चरण मे पीएम मोदी का ‘जान है तो जहान है’ मंत्र था तो लॉकडाउन 2.0 में ‘जान भी जहान भी’ पर फोकस है।

कुछ जगहों पर लॉकडाउन का नहीं हुआ कड़ाई से पालन

लॉकडाउन को बढ़ाने की वजह हॉटस्पॉट्स की तादाद का बढ़ना और कुछ जगहों पर इसका सख्ती से पालन नहीं होना है। लॉकडाउन के दौरान भी पश्चिम बंगाल में धार्मिक जमावड़े होने देने, बाजारों में किसी तरह की बंदिश नहीं लगाए जाने को लेकर केंद्र को सूबे के डीजीपी और चीफ सेक्रटरी को कड़ी फटकार तक लगानी पड़ी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का दिया था सुझाव

विश्व स्वास्थ्य संगठन भी देशों को लॉकडाउन खत्म न करने को लेकर आगाह करता रहा है। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित इटली और फ्रांस जैसे देशों ने 40 दिन से अधिक का लॉकडाउन किया है। फ्रांस में लॉकडाउन को बढ़ाकर 11 मई तक और इटली में 3 मई तक कर दिया गया है। हालांकि, डेनमार्क और स्पेन में लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है।

लॉकडाउन रहेगा या हटेगा, स्थानीय प्रशासन बताएगा

स्थानीय प्रशासन कोविड19 पर कंट्रोल का जमीनी जायजा लेकर जो रिपोर्ट देगा उसी के आधार पर देशभर में आर्थिक गतिविधियां धीरे-धीरे शुरू की जाएंगी।अर्थव्यवस्था से जुड़े अहम मंत्रालय इस दलील के साथ कृषि क्षेत्र के अलावा बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने वाले दूसरे क्षेत्रों को खोलने के पक्ष में हैं कि यह देशवासियों के हित में जरूरी है।

तीन कैटिगरी मे बांटे जायेंगे इलाके 

इलाकों को संक्रमण के स्तर के हिसाब से तीन कैटिगरी लाल, पीला और हरा में बांटा जाएगा। इन कैटेगरी के आधार पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के अलावा MSME, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की तरफ से सुझाई गई कुछ गतिविधियों को चलाने की इजाजत दी जाएगी। 

ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हो सकती हैं इकनॉमिक ऐक्टिविटीज

प्रधानमंत्री मोदी को हेल्थ और होम मिनिस्ट्रीज और इकनॉमी से जुड़ी मिनिस्ट्रीज की प्रतिकूल राय के बीच एक संतुलन बनाना पड़ रहा है। हेल्थ और होम मिनिस्ट्रीज अप्रैल के अंत तक पूरी तरह लॉकडाउन चाहती थीं, जबकि फाइनेंस और कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रीज ने इकनॉमिक एक्टिविटी को दोबारा शुरू करने की जरूरत बताई थी। एक अधिकारी ने बताया, ‘अधिकतर ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन जिलों में MSME इंडस्ट्री और सरकार के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स 20 अप्रैल के बाद शुरू हो सकते हैं। इससे श्रमिकों को राहत मिलेगी।

 


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