रेलवे ने रचा इतिहास, एक साल में बने 6,713 कोच और इंजन

13 लाख से भी अधिक सदस्‍यों वाले रेल परिवार को सशक्त बनाने और उनका कौशल बढ़ाने के महत्व को ध्‍यान में रखते हुए निचले स्‍तर पर अधिकारों को सौंपने या हस्‍तांतरण करने सहित विभिन्न कदम उठाए गए हैं। वडोदरा में भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन विश्वविद्यालय खुला है। कर्मचारी सशक्तिकरण से लेकर कौशल बढ़ाने के नए अवसरों पर ध्‍यान केंद्रित करते हुए रेलवे अपने कार्यबल में एक नई ऊर्जा भर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रेलवे जीवन रेखा बन जाए और जो भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत दें|

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में रेलवे का कायाकल्प कर दिया है। चाहे रेलवे में इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात हो, रेल लाइनों का विद्युतीकरण हो, रेल पटरियों का विस्तार हो या फिर रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्री सुविधाओं का आधुनिकीकरण, हर स्तर पर व्यापक कार्य हुआ है। अब रेलवे को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। रेलवे ने वित्त वर्ष 2018-19 में रिकॉर्ड 6,713 कोच, इंजनों का निर्माण किया है। चेन्नई स्थित भारतीय रेलवे की इंटिग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) मार्च 2019 में चीन की राष्ट्रीय निर्माता को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी कोच निर्माता के रूप में उभरी है।चीन सालाना तौर पर 2600 कोच बनाता है। आईसीएफ ने ना केवल रिकॉर्ड संख्या में कोच का निर्माण किया, बल्कि ट्रेन 18 – वंदे भारत एक्सप्रेस का भी निर्माण किया है।

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पिछले साल 16 दिसंबर को पीएम मोदी ने यूपी के रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री से बनकर निकले 900वें रेल डिब्बे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि, “मुझे गर्व हो रहा है कि आने वाले समय में रायबरेली रेल कोच के निर्माण में एक ग्लोबल हब बनने वाला है।” उन्होंने कहा कि 2014 तक यहां 3 प्रतिशत मशीनें ही काम कर रही थी, जिस स्थिति को उनकी सरकार ने बदल दिया। उनके सरकार में आने के बाद 3 महीने के भीतर ही यहां से पहला कोच बनकर निकला। भाजपा सरकार के प्रयास से अब सारी मशीनें पूर्ण क्षमता से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब जो काम हो रहा है, वह इसे भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री बना देगा। बहुत जल्द ही इस फैक्ट्री में देशभर के लिए मेट्रो के डिब्बे, सेमी हाईस्पीड ट्रेनों के डिब्बे बनेंगे। जबकि, 2010 में फैक्ट्री बनने के बाद से 2014 तक यहां पर सिर्फ कपूरथला से रेल डिब्बे लाकर पेंटिंग और पेंच कसने का ही काम होता था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारतीय रेलवे का कायापलट करने के मिशन में लगी है। बीते पांच वर्षों में रेल यात्रा को सुगम बनाने और रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मोदी सरकार ने रेलवे में आधारभूत ढांचे के निर्माण को जितना काम किया है, उतना कार्य पहले कभी नहीं हुआ। अब मोदी सरकार ने रेलवे ट्रैक का सौ फीसदी विद्युतीकरण करने का फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे ट्रैक के सौ फीसदी विद्युतीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद 2022 तक देश की सभी ब्रॉड गेज रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया जाएगा।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में देश डिजिटलीकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रेलवे ने पिछले एक नवम्बर से पूरे देश में यूटीएस मोबाइल ऐप की शुरुआत की, जिसके जरिए अब अनारक्षित टिकटों को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। रेलवे में आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बिक्री तो काफी पहले शुरू हो गई थी, लेकिन अनारक्षित टिकटों के लिए आज भी स्टेशन पर रेलवे विंडो पर लम्बी-लम्बी लाइनों लगती है| यात्रियों को इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए मोदी सरकार ने एक मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप के माध्यम से आसानी से अनारक्षित टिकट बुक किया जा सकता है। ऐसे में लाजमी है कि इस एप्प के आने से रेलवे के सुविधाओं का लाभ उठाना आसान हो जायेगा|