अमेरिकी सांसदों ने की अपील- व्यापार पर अमेरिका से राहत संभव

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वर्ष 1970 को शुरू हुआ था जीएसपी प्रोग्राम तब से भारत इसका लाभ उठा रहा है | जनवरी में पेश अमेरिका कांग्रेस की शोध सेवा रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम से भारत को 2017 में सर्वाधिक लाभ हुआ था | इसके तहत अमेरिका में कुल 5.7 अरब डॉलर मूल्य का आयात बिना किसी शुल्क के किया गया | पर दरअसल कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला लिया था कि वह भारत का नाम उन देशों की सूचि से बाहर कर देंगे, जो सामान्य कर- मुक्त प्रावधान कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं| यह लाभ उन उताप्दों पर उठाया जाता है जिनका निर्यात अमेरिका को किया जाता है| अमेरिका के कानून के अनुसार ये बदलाव अधिसूचना जारी होने के दो महीने बाद से लागू हो जाएगा |

पर हाल ही में, अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई है की ये बदवाल न करें| भारत की जनरलाइज़्ड सिस्टम ऑफ़ प्रिफरेंस(जीएसपी) का दर्जा समाप्त करने का अभी उपयुक्त समय नहीं है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को इस व्यवस्था समाप्त करने के अपने फैसले को भारत में आम चुनाव समाप्त होने तक स्थगित रखना चाहिए | डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गब्बार्ड समेत अमेरिका के कई प्रमुख सांसदों ने बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप से इस तरह का आग्रह किया है| ट्रम्प ने इस महीने अमेरिकी कांग्रेस संसद को भारत सहित कुछ अन्य देशो को दी गयी तरजीही सामान्यीकृत प्रणाली( जीएसपी) कार्यक्रम के तहत लाभार्थी विकासशील देशों से कुछ उत्पादों के शुल्क मुक्त आयात की व्यवस्था है | इसका मकसद उनकी अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करना है|

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इसके बाद माना जा रहा है कि अमेरिका जीएसपी समाप्त करने की समय सीमा बढ़ा सकता है| ट्रंप ने इस महीने अमेरिकी कांग्रेस को भारत सहित कुछ अन्य देशो की दी गई तरजीही सामान्यीकृत प्रणाली कार्यक्रम के तहत लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा समाप्त करने के इरादे के बारे में बताया था|

अमेरिकी जीएसपी कार्यकर्म के तहत वाहनों के कल- पुर्जे और परिधान सामग्री समेत करीब 2000 उत्पाद अमेरिका में शुल्क मुक्त रूप में आयात किया जा सकते हैं|लेकिन इसके लिए शर्त है की लाभार्थी विकाशशील देश कांग्रेस द्वारा स्थापित पात्रता मानदण्डो को पूरा करे|

गब्बार्ड ने अमेरिका- भारत भागीदारी पर आयोजित सम्मलेन में कहा,” मुझे उम्मीद है कि हम इसमें विलंब कर सकते हैं| तरजीही व्यापार कार्यक्रम जीएसपी को भारत में हो रहे आम चुनाव तक जारी रखा जाना चाहिए| उसके बाद हम इस संबंध में गैर-राजनीतिक रूप में चर्चा कर पायंगे कि कैसे हम सामूहिक रूप में आगे बढ़ सकते हैं|” अमेरिका- भारत मंत्री परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने स्वीकार किया की  व्यापार के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधो को चुनौतियों को सामान करना पड़ रहा है|

जीएसपी पर नरमी दिखाते हुए एक शीर्ष अधिकारी ने कहा था कि अगर भारत व्यापार के क्षेत्र में बेहतर प्रस्ताव के साथ आगे आता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं| अधिकारी के मुताबिक, अगर भारत व्यापार और बेहतर बाज़ार पहुच से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए गंभीर प्रस्ताव रखता है तो उसके लिए विकल्प खुले हैं|

रिपब्लिक पार्टी के सांसद जॉर्ज होल्डिंग ने भी गब्बार्ड से सहमति जताते हुए कहा कि भारत को तीन दशकों से तरजीही व्यापार का दर्जा मिल हुआ है और इसे खत्म करने का यह सही समय नही है| होल्डिंग कांग्रेस के “इंडिया काकस” समर्थक भारतीय समर्थक के सह- अध्यक्ष हैं | उन्होंने कहा की भारत अब अल्पविकसित देश नही है| देश को सबसे पहले जीएसपी दिया गया था, तब से काफ़ी बदलाव आये हैं| होल्डिंग ने कहा, “हम इस पर पुनर्विचार करने चाहिए| लेकिन आम चुनाव से पहले इसकी जरुरत नही है|”