NRC पर संसद में सरकार का बड़ा बयान

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नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में हो रहे विरोध के बीच NRC पर मोदी सरकार का एक बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह राज्यमंत्री नि‍त्यानंद राय ने लिखित में बताया कि एनआरसी (National Register For Citizens) को देशभर में लागू करने को लेकर सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है।

नित्यानंद राय ने लोकसभा में लिखित में यह जानकारी दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में चंदन सिंह और नमा नागेश्वर राव के प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। राय ने कहा, ‘अभी तक एनआरसी को राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।’ सदस्यों ने सवाल किया था कि क्या सरकार की पूरे देश में एनआरसी लाने की कोई योजना है? इस बीच बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों ने हंगामा किया।

बता दें कि, सोमवार को NPR और CAA का मुद्दा नियम 267 के तहत उठाने पर अड़े विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी और तीन बार के स्थगन के बाद सदन की बैठक दोपहर तीन बज कर करीब दस मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। हंगामे की वजह से राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। वहीं, लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों ने संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के विरोध में नारेबाजी की और विपक्षी सदस्य वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का विरोध करते देखे गये। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सभी विषय उठाने का आग्रह किया लेकिन कांग्रेस और वाम दलों के सदस्य पूरे समय हंगामा करते रहे।

गौरतलब है की संसद ने दिसंबर 2019 में CAA को लेकर कानून बनाया था। विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर 2019 को NRC पर सभी आशंकाओं को दूर करने के प्रयास के तहत कहा था कि ‘नागरिकता कानून या NRC का भारतीय मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।’ उन्होंने कांग्रेस, उसके सहयोगियों और ‘शहरी नक्सलियों’ पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया था कि मुसलमानों को निरोध केंद्रों(Detention centers) में भेजा जाएगा।

CAA के बीच NRC पर भी जारी है बवाल

देश के कई हिस्सों में इन दिनों नागरिकता संशोधन एक्ट के मसले पर प्रदर्शन जारी है। साथ ही साथ एनआरसी को लेकर भी विवाद किया जा रहा है, हालांकि केंद्र सरकार कई मौकों पर कह चुकी है कि अभी NRC को लागू नहीं किया जा रहा है। बल्कि विपक्ष इस मसले पर भ्रम फैला रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग में एनआरसी और सीएए के खिलाफ पिछले 51 दिनों से प्रदर्शन जारी है। इसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों का व्यापार चौपट हो गया है और स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय दुकानदार पिछले 50 दिनों से अपनी दुकान का शटर तक नहीं खोल पाए हैं।

 


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