साल की शुरुआत पर ही मोदी कैबिनेट ने लिए कई अहम् फैसले

आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मोदी कैबिनेट ने कई प्रमुख फैसले लिए जिनका दूरगामी असर देश की अर्थव्यस्था पर होगा| साथ ही कैबिनेट ने पूर्वोत्तर राज्यों में गैस ग्रिड तैयार करने का फैसला लिया|

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो इस प्रकार हैं:

खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश-2020 को मंजूरी

कोयला खदानों की नीलामी के नियमों को आसान बनाने के लिए खनिज कानून (संशोधन) अध्यादेश-2020 को मंजूरी दे दी गयी। इस अध्यादेश से माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन) एक्ट 1957 और कोल माइन्स (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट 2015 में बदलाव होगा।

बता दें कि करीब 46 माइन्स की लीज 31 मार्च को समाप्त हो रही है। इनकी 31 मार्च से पहले नीलामी अध्यादेश के जरिए संभव हो पाएगी। नीलामी में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि दूसरी कंपनी को आसानी से लीज ट्रांसफर हो जाए और प्रोडक्शन जारी रहे।

सरकार का कहना है कि कोल माइनिंग के नियम आसान करने से प्रोजेक्ट लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। इससे खनिज क्षेत्र के सभी पक्षों को फायदा होगा।

खनिज एवं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, पेट्रोलियम-नेचुरल गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार

कैबिनेट के फैसनले के बाद अब नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। बता दें कि नीलाचल इस्पात में MMTC की हिस्सेदारी 49.08 फीसदी, NMDC की हिस्सेदारी 10.10 फीसदी, मेकॉन और BHEL की हिस्सेदारी 0.68 फीसदी है।

Union Cabinet approved in-principle strategic disinvestment of equity shareholding, in Neelachal Ispat Nigam Ltd, of Minerals and Metals Trading Corporation Ltd, National Mineral Development Corp, MECON and Bharat Heavy Electrals Ltd https://t.co/IspUHSuEaP

— ANI (@ANI) January 8, 2020

पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिये गैस ग्रिड

कैबिनेट की बैठक में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में गैस ग्रिड तैयार करने का फैसला हुआ है। इस फ़ैसले लिए के सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में 9,265 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही 1,656 किलोमीटर लंबी गैस ग्रिड के निर्माण के लिये 5,559 करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा देगी।

जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान रूप में मान्यता

कैबिनेट की मीटिंग में गुजरात के जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान रूप में मान्यता दी गयी है।

इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में और भी कई फैसले हुए, जिनमें से प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

फ्रांस के साथ मोबिलिटी के फैसले को मंजूरी, जिस से छात्रों, स्किल्ड लोगों के आने-जाने की सुविधा बढ़ेगी
फ्रांस के साथ मोबिलिटी के फैसले को मंजूरी, जिस से छात्रों, स्किल्ड लोगों के आने-जाने की सुविधा बढ़ेगी
गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद संस्थान को इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टन्स देने का फैसला भी कैबिनेट ने किया है