केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया देश की आर्थिक स्थिति चीन और अमेरिका जैसे देशों से भी बेहतर हालत में

FM Nirmala Sitharaman

बीते शुक्रवार की शाम को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रेस कांफ्रेंस बुलाया गया | प्रेस कांफ्रेंस के ज़रिये वित्त मंत्री सीतारमण ने देश की जनता के साथ देश के हालिया अर्थव्यवस्था की जानकारी साझा की | उन्होंने बताया की देश की अर्थव्यवस्था अन्य देशों के मुकाबले सही चल रही है | और सरकार का ध्यान देश की सही अर्थव्यवस्था को कायम रखने के तरफ पूरी तरह केन्द्रित है |

सीतारमण ने बताया की देश की हालिया अर्थव्यवस्था चीन और अमेरिका जैसे देशों से बेहतर हालत में है ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय अमेरिका-चीन में व्यापार युद्ध और मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है |

सीतारमण ने जीएसटी रिफंड के मामले पर भी चर्चा की | उन्होंने बताया की जीएसटी रिफंड का बकाया 30 दिन में वापस मिल जायेगा साथ ही उन्होंने ये भी कहा की छोटे एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के अब तक के सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिन के भीतर कर दिया जाएगा | उन्होंने ये भी कहा की भविष्य के रिफंड मामलों को भी 60 दिन के भीतर निपटा दिया जायेगा |

टैक्स मामलों पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया की विजय दशमी के बाद से टैक्स विवाद भी आसानी से सुलझेंगे | उन्होंने बताया की कैपिटल सरचार्ज वापस ले लिए गए है और इसका असर शेयर बाज़ार में अगले सोमवार से देखने को मिल जायेगा | गाड़ियों की मांग बढाने के लिए सरकारी विभाग पुरानी गाड़ियों के बदले नई गाड़ियां खरीद सकेंगे | वहीँ आटोमोबाइल सेक्टर में बीएस 4, 31 मार्च 2030 तक खरीदी जाने वाली गाड़ियां अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड के लिए मान्य होंगी |

लोन सेटलमेंट के बारे में बताते हुए सीतारमण ने कहा की बैंकों को लोन चुकता करने के 15 दिन के अंदर उपभोक्ता के डाक्यूमेंट लौटाने होंगे | साथ ही उन्होंने ये भी कहा की घर के लिए पैसे देने के बाद भी नहीं मिलने वालों के लिए सरकार जल्द नीति लेकर आएगी|

सीतारमण ने बताया की भारत में व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है जिसके लिए टैक्स का निपटारा बिना आमने-सामने बैठे और वन टाइम लोन सेटलमेंट के लिए चेक बाक्स सिस्टम की व्यवस्था करायी जा रही है | उन्होंने बताया की टैक्स और लेबर श्रेणी के कानूनों में लगातार सुधार किये जा रहे है |

पब्लिक सेक्टर बैंकों पर बड़ा एलन करते हुए उन्होंने बताया की ऐसे बैंकों को सरकार 70 हज़ार करोड़ देगी | साथ ही उन्होंने ये भी कहा की करदाताओं का उत्पीड़न समाप्त करने से जुड़े कर सुधारों के लिए अब सभी कर नोटिस केंद्रीयकृत प्रणाली से जारी होंगे |

सीतारमण ने बताया की कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नियमों के उल्लंघन को अब अपराधिक मामलों की तरह नहीं बल्कि दिवानी मामले की तरह देखा जाएगा | सीतारमण ने कहा की साल 2014 से ही सरकार देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी |