मोदी सरकार ने कोरोना को आपदा घोषित किया – मृतक के परिवार को मिलेगा मुआवजा

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देशभर मे कोरोनावायरस के मरीजों की संख्या मे वृद्धि को देखते हुए मोदी सरकार ने इसे आपदा घोषित करने का फैसला किया है। अब तक देश भर मे कुल 91 ममले सामने आ चुके हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस से किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को 4 लाख रु. का मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य आपदा राहत कोष से मदद दी जाएगी। कोरोना संबंधी राहत कार्यों में शामिल व्यक्तियों को भी मुआवजे के दायरे में रखा गया है।

महाराष्ट्र और यूपी में दो-दो नए मामलों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार प्रदेश में कुल 19 लोग संक्रमित मिले हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिता और बेटा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी पुष्टि गाजियाबाद जिला प्रशासन ने शनिवार को की। तेलंगाना में अब तक दो मामले सामने आ चुके हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि, दोनों मरीजों को राजकीय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। इसके अलावा दो अन्य संदिग्ध मरीज भी निगरानी में हैं। इनकी रिपोर्ट आना बाकी है।

अब तक 10 लोग ठीक हुए, किया गया डिस्चार्ज

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना से संक्रमित 10 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के 5, केरल के तीन, राजस्थान व दिल्ली के एक-एक मरीज शामिल हैं। इन्हें इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। संक्रमण रोकने के लिए गोवा में स्कूल-कॉलेजों के साथ पर्यटकों के बीच लोकप्रिय कसीनो, बोट बार और डिस्को क्लब 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं, मुंबई और बेंगलुरु में शॉपिंग मॉल और सिनेमाघर बंद हैं। उधर, इन्फोसिस ने बेंगलुरु स्थित अपना सैटेलाइट ऑफिस अगले आदेश तक बंद कर दिया है। कंपनी के कुछ कर्मचारी एक संदिग्ध मरीज के संपर्क में आए थे।

मास्क की कालाबाजारी पर अब 7 साल की सजा

कोरोनावायरस संक्रमण के बढ़ते असर को देखते हुए भारत सरकार ने शुक्रवार को बड़ा कदम उठाया और एन 95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु श्रेणी में शामिल कर लिया है ताकि इनकी कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। 

इस कदम के बाद केंद्र और राज्य कोरोनावायरस के बचाव के काम में आने वाली इन चीजों के उत्पादन, गुणवत्ता और डिस्ट्रिब्यूशन को नियंत्रित कर सकेंगे। सरकार ने कहा है कि ये आदेश 30 जून महीने के आखिर तक प्रभावी रहेगा। इसमें मास्क (2 प्लाई और 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, N95 मास्क) और हैंड सेनिटाइजर्स को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रखा गया है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।


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