बिजनेस शुरू करने वालो के लिए खुशखबरी: तीन दिनों में पूरी होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

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नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद व्यापारियों को एक से बढ़कर एक तोहफा मिलते आया है| लेकिन इस बार बिजनेस शुरू करने का इरादा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ जहां एक ओर बिज़नेस शुरू करने के लिए महज़ कुछ घंटों में लाखों-करोड़ो का लोन मिल जाता था वही अब अपना खुद का बिज़नेस रजिस्टर कराने के लिए सिर्फ तीन दिन लगेंगे। आपको बता दें कि सरकार ease of doing business सूची के शीर्ष 50 देशों में भारत को शामिल करने के लिए कंपनियों को रजिस्टर कराने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसके तहत किसी नई कंपनी का गठन करने के लिए व्यापारियों को लंबी-चौड़ी क्लीयरेंस प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसकी जगह एक आसान क्लीयरेंस प्रोसेस लाई जाएगी। जिससे आपको अपना बिज़नेस रजिस्टर करना बहुत आसान हो जाएगा|

तीन दिनों में पूरी होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

Economic Times के मुताबिक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में भारत को 27 पायदानों की छलांग लगाकर शीर्ष 50 में लाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहा है। ऐसा होने के बाद कंपनियों को अपना पर्मानेंट अकाउंट नंबर, टैक्स अकाउंट नंबर, जीएसटी, इम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) और इम्प्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन (ESIC) मिलने में सिर्फ तीन दिन का समय लगेगा।

बिना डिजिटल साइन से पूरी होगी प्रक्रिया

फिलहाल कंपनी का नाम रजिस्टर कराने को लेकर कई मसले हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सुलझा रहा है। कई बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कई एजेंसियों पर अटक जाती है जिससे कंपनियों को क्लीयरेंस मिलने में देरी हो जाती है। इसे ठीक किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए डिजिटल साइन की जगह प्रमाणीकरण के लिए किसी और तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा।

सिर्फ दो साल में 53 पायदान ऊपर आया भारत

पिछले दो साल में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में देश ने 53 पायदानों की छलांग लगाई है। विश्व बैंक ने भारत को सुधार करने वाले शीर्ष देशों में शामिल किया। 2014-18 में भारत ने दस सूची में 65 पायदानों की छलांग लगाई है, जबकि चीन 27 पायदान नीचे गिर गया है।

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कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यापारियों से बातचीत की थी| बातचीत के बाद उन्होंने एलान किया कि अगर बीजेपी वापस सत्ता में आती है तो व्यापारियों को 50 लाख रुपये का लोन बिना गारंटी उपलब्ध कराया जाएगा| साथ ही GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराएंगे, छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन स्कीम लागू की जाएगी| किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही हम सभी रजिस्टर्ड व्यापारियों के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड की योजना लाएंगे| साथ ही खुदरा व्यापार को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खुदरा नीति और राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भी बनाया जाएगा| ये बोर्ड सरकार और व्यापार के बीच का संवाद होगा

पीएम मोदी ने व्यापारियों से आगे कहा कि आपके सुझावों की वजह से दैनिक उपयोग की ज्यादातर वस्तुओं पर टैक्स जीरो है| 98 प्रतिशत चीजें 18 प्रतिशत से कम टैक्स के दायरे में हैं| पहले देश में कारोबारियों को जंगल के कानूनों और कानूनों के जंगल दोनों से जूझना पड़ता था|आपको खुशी होगी कि मैंने पांच साल में 1500 कानून खत्म किए हैं, जैसा कि मैंने 2014 के चुनाव के दौरान हर दिन एक कानून खत्म करने का वादा किया था|

आगे उन्होंने कहा था कि GST आने के बाद व्यापार में पारदर्शिता आई है, आपको कच्चे-पक्के की मजबूरी से मुक्ति मिली है| यही कारण है कि रजिस्टर्ड व्यापारियों की संख्या GST आने के बाद करीब दोगुनी हो गयी है| देश की अर्थव्यवस्था में जैसे-जैसे ईमानदारी बढ़ती जाएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी तो यह देश के विकास में बहुत मददगार होगी|

 


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