ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करने वाले दुकानदार हो जाएं सावधान

आए दिन ग्राहकों के साथ नए- नए तरीकों से होने वाले धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार एक नया कानून लागू करने वाली है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019  कानून को सरकार 20 जुलाई से सभी राज्यों में लागू करेगी।

ग्रहाकों को मोदी सरकार ने दिया ज्यादा अधिकार

आये दिन आप ये सुनते होंगे की ग्राहकों के साथ ठगी की गई है या कभी आप खुद इस तरह का फील करते होंगे कि दुकानदार ने आपके साथ धोखाधड़ी की है।  इतना ही नही ई-कामर्स के दौरान खरीदे सामान में भी कई बार इस तरह के मामले के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। लेकिन अब आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना नही करना होगा क्योंकि मोदी सरकार ग्राहकों के हित को ध्यान में रख कर जल्द एक नया कानून लेकर आने वाली है। जिसका नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 रखा गया है और इस कानून को  20 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का नया स्वरूप होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस कानून को बनाया है। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो जाएंगे, जो पुराने एक्ट में नहीं थे। जिससे ग्राहकों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेंग और कोई दुकानदार उनके साथ धोखाधड़ी नही कर पाएगा।

नए कानून से ग्राहकों को क्या मिलेगी सहूलियत

नए कानून के  लागू होने के बाद ग्राहकों के हाथ में क्या नई ताकत मिलेगी चलिए हम आपको बताते हैं।

  • नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी
  • उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेंगे
  • नए कानून में Online और Teleshopping कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है
  • खाने-पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान
  • कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन। दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे
  • PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी, पहले के कानून में ऐसा नहीं था ।

इसके साथ-साथ कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रूपये तक के केस दाखिल हो पाएंगे स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से दस करोड़ रूपये तक के केसों की सुनवाई होगी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस करोड़ से ऊपर केसों की सुनवाई होगी।

बताते चलें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 काफी समय पहले तैयार हो चुका था, हालांकि इस कानून को कुछ महीने पहले ही लागू होना था, लेकिन कोरोना महामारी फैलने और लॉकडाउन  की वजह से इसे टाल दिया गया था। लेकिन अब इसे अगले हफ्ते से लागू कर दिया जायेगा।