बजट से पहले GST कौंसिल मीट में कारोबारियों को मिली बड़ी सौगात

GST_Council_Meeting

मोदी 2.0 सरकार के प्रथम बजट से पहले हुई GST कौंसिल मीट में देश के कारोबारियों को कई प्रकार के राहत देने की फैसले हुए| कल शुक्रवार को हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST कौंसिल मीट में वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और राजस्व सचिव श्री अजय भूषण के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के कई अन्य वरिष्ठ ऑफिसर भी शामिल थे|

अपने चुनावी घोषणापत्र में मोदी ने कारोबारियों को राहत देने का वादा किया था| प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूसरी सरकार बनने के बाद ये वर्तमान वित् मंत्री की अध्यक्षता में हुई पहली GST कौंसिल मीट में अहम् मुद्दा था 2020 तक GST रिटर्न भरने की प्रक्रिया को सरल बनाना|

इस मीटिंग में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए वो इस प्रकार हैं: –

1. GSTR (9), GSTR (9A), और GSTR (9C) की समय सीमा को बढ़ाकर 30 अगस्त तक किया गया
2. अब GST पंजीकरण के लिए आधार का इस्तेमाल हो सकेगा
3. मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल 2 साल (30 नवम्बर 2021 तक) के लिए बढ़ा दिया गया
4. लगातार दो महीनों से जीएसटी रिटर्न न भरने वालों के लिए ई-वे बिल जारी न कर पाने के प्रतिबंध की समयसीमा भी 21 अगस्त 2019 तक बढ़ाई दी गई है।
5. बड़ी कंपनियों के लिए ई-इनवॉयस अनिवार्य करने का फैसला
6. एकमुश्त स्कीम का लाभ सेवा क्षेत्र को देने पर मंजूरी दी गई