कोरोना की दूसरी लहर के बीच जनता के लिए 1.1 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान

कोरोना महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने आज फिर एक नए आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या क्या ऐलान किए हैं। चलिये आपको हम बताते हैं।

Finance Minister Nirmala Sitharaman announces Rs 1.1 lakh crore loan  guarantee scheme for COVID-affected sectors: Check details | Economy News |  Zee News

क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान

कोरना की दूसरी लहर के बीच नई क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान हुआ है जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग के जरिए दी जाएगी। इसका फायदा 25 लाख लोगों को होगा। इसकी कैपिंग MCLR प्लस 2 परसेंट होगी, यानी सामान्य लोन से ये सस्ता होगा। इस लोन की अवधि अधिकतम 3 साल की होगी। ये स्कीम बिल्कुल नई है। इसमें 1.25 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। इसमें 80 परसेंट लोन MFI की ओर से दिया जाएगा। हमारा फोकस नए कर्जों को देने पर है न कि पुराने लोन के रीपेमेंट पर।

टूरिज्म सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान

पर्यटन के सेक्टर में सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जिसके मुताबिक 11 हजार से ज्यादा रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड को इसका लाभ मिलेगा। इसमें 10,700 रीजनल लेवल के गाइड्स की पहचान सरकार की ओर से की गई है। इन्हें 100 परसेंट गारंटी के साथ लोन मुहैया कराया जाएगा। इसें 10 लाख का लोन प्रति ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेकहोल्डर्स को दिया जाएगा। 1 लाख का लोन टूरिस्ट गाइड को दिया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग चार्ज, प्रीपेमेंट चार्ज नहीं वसूला जाएगा। 2019 में 10.93 मिलियन टूरिस्ट भारत आए थे. 30.098 बिलियन डॉलर उन्होंने खर्च किए थे। जब वीजा जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी, तब 5 लाख टूरिस्ट वीजा फ्री में जारी करेगी। ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक चलेगी या फिर जबतक 5 लाख वीजा खत्म नहीं हो जाते। इस पर सरकार 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

आत्मनिर्भर योजना को आगे बढ़ाया

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना को आगे बढ़ा दिया है। इस योजना को पिछले साल 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। इस योजना का मकसद कंपनियों और नौकरीपेशा लोगों और जिनकी नौकरी चली गई है, उनकी मदद करना था. 58.50 लाख लाभार्थियों के लिए 22,810 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे चुके हैं. इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 30 जून, 2021 है। इस योजना के तहत 15,000 से कम सैलरी पाने वाले नए कर्मचारियों को दो साल तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें कर्मचारियों और कंपनी का कुल योगदान यानी 24 परसेंट सरकार देगी, इस स्कीम को बढ़ाकर अब 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है।

स्वास्थ सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान

सरकार ने स्वास्थ्य पर 23,220 करोड़ रुपये और खर्च करने का ऐलान किया है। 15,000 करोड़ रुपये इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम (2020-21) पर खर्च हुए, जिससे कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की संख्या में 25 गुना बढ़ोतरी हुई, 7929 कोविड हेल्थ सेंटर्स खोले गए, 9954 कोविड केयर सेंटर्स खोले गए। 7.5 गुना ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की व्यवस्था की गई। आइसोलेशन बेड्स की संख्या में 42 गुना इजाफा हुआ। ICU बेड्स की संख्या 45 गुना बढ़ी।

इसके साथ साथ गरीबों को दिये जाने वाले फ्री अनाज के लिये भी ऐलान किया गया है। मतलब साफ है कि सरकार की तरफ से एक बार फिर से इस आपदा के वक्त आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिये ठोस कदम उठाये गये जा रहे हैं जिनके आने वाले परिणाम आने वाले दिनो में हमे मिलेंगे।