मोदी 2.0 कैबिनेट बैठक के 10 निर्णायक फैसले

10 decisive decisions of Modi 2.0

मोदी 2.0 कैबिनेट ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 को हरी झंडी दे दी| संसद के आगामी सत्र में सरकार ये नया बिल संसद में पेश करेगी| इसके अलावा भी कैबिनेट ने कई अन्य निर्णायक फैसले लिए, बैठक की समाप्ति के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी|

1. नरेन्द्र मोदी सरकार का केन्द्र बिंदु सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। लोगों से किये गये वादों में से एक को पूरा करते हुए, केन्द्री य मंत्रिमंडल ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की रक्षा) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं को लिंग समानता प्रदान करेगा और न्याेय सुनिश्चित करेगा। यह विधेयक विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में मदद करेगा और उनके पति द्वारा ‘तलाक-ए-बिद्दत’ से तलाक लेने से रोकेगा।

IndiaFirst द्वारा कल की एक खबर (मोदी कैबिनेट की बैठक आज – तीन तलाक को मिल सकती है मंजूरी) में हमने पहले ही सम्भावना जताई थी कि बुधवार 12 जून, 2019 को होनेवाली कैबिनेट बैठक में तीन तलाक के मुद्दे को मंजूरी मिल सकती है|

2. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी| इस से जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को राहत मिलेगी| इन क्षेत्रों के व्यक्ति नौकरी भर्ती, पदोन्नति तथा पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश में अब आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं|

3. जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 3 जुलाई, 2019 से छह महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी|

4. आधार को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के उद्देश्ये से आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी। इसके बाद यदि कानूनी बाध्यसता न हो तो किसी भी व्यरक्ति को आधार नम्बिर प्रस्तुनत करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता| स्वेयच्छास से आधार नम्बनर देने पर इसे केवाईसी दस्ताेवेज स्वी कार किया जाना चाहिए|

5. देश के नागरिकों को गुणवत्ता्पूर्ण स्वाजस्य्कि कवरेज़ देने के उद्देश्य् को आगे बढ़ाने के लिए चिकित्साद शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जा रहा है। इस क्रम में केन्द्री य मंत्रिमंडल ने भारतीय चिकित्सान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है। इस कदम से देश में चिकित्सा‍ शिक्षा में पारदर्शिता, जवाबदेही और चिकित्सा शिक्षा के संचालन में गुणवत्ताच सुनिश्चित हो सकेगी।

6. ‘केंद्रीय शैक्षिक संस्थारन (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019’ नामक एक विधेयक पेश करने की मंजूरी। इस से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों की काफी पुरानी मांगों का हल होगा और संविधान के तहत उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित होगा।

7. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 नामक विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी है। यह विधेयक विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 (2019 का 12) का स्थावन लेगा।

8. भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केन्द्र बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र विधेयक, 2019 को मंजूरी दी

9. भारत और किर्गिज़स्तान के बीच मेट्रोलॉजी, उच्चि उन्नमतांश जीवविज्ञान और मेडिसिन में संयुक्त, अनुसंधान

10. भारत और थाईलैंड के बीच खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी